कोरोना से जिन बच्चों के माता-पिता का हुआ निधन उनका खर्च उठाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

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कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार

 यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है. यूपी में कोविड के कारण जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया है, उनके भरण-पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी. इस बारे में सीएम ने महिला बाल विकास विभाग को तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए है.

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उच्च अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के सीएम योगी ने दिेए आदेश

 कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ और निराश्रित हो गए हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही नई नीति लाने वाली है. राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ और निराश्रित हो गये हैं, वह राज्य की संपत्ति हैं.

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अनाथ हुए बच्चों को सीएम ने बताया राज्य की संपत्ति

सरकारी योजना के तहत कोरोना वायरस के कारण जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई है, उनके भरण-पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी. राज्य सरकार जल्द ही इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाएगी.

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कार्ययोजना तैयार कर इसे लागू करने का किया जाएगा काम

महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग कार्ययोजना तैयार की जाएगी, वैसे ही इसे लागू करने का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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उत्तर प्रदेश ,अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना हालात पर पेश किए आंकड़े

उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, “पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,336 नए मामले सामने आए हैं और 19,669 लोग डिस्चार्ज हुए हैं. राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,23,579 है,वहीं अब तक कुल 15,02,918 लोग ठीक हो चुके हैं.राज्य में रिकवरी रेट 91.4% है.

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नवनीत सहगल ने बताया प्रदेश सरकार की ओर से टेस्ट,ट्रैक और ट्रीट की नीति पर किया जा रहा है काम

अमित मोहन प्रसाद ने कहा, कल प्रदेश में 2,99,327 सैंपल्स की जांच की गई, जो एक दिन रिकॉर्ड संख्या है। अब तक कुल 4,55,31,018 टेस्ट किए गए हैं. वहीं, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, प्रदेश सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर काम किया जा रहा है, अब ज्यादा टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं.