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शनिवार, जुलाई 24, 2021

PM Modi ने किया 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कैश ट्रांसफर और कृषि बिल पर किया सीधा संवाद

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करते हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों के खातों में डाली। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल से जुड़े भ्रम को भी दूर किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर, 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय लाभ की नवीनतम किस्त जारी की है। गौरतलब है कि तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए, 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किये गए हैं। इसके अलावा मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ सीधा संवाद भी किया और कृषि बिल से जुड़े भ्रमों को भी दूर करने का प्रयास किया।

किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के सूत्रधार एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। वे योजनाओं में भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से जो पैसा चलता है वो घिसता है। अब रुपया किसी के हाथ नहीं लगता है। जो दिल्ली से रुपया निकलता है वह सीधे बैंक खातों में जाता है। प्रधानमंत्री किसान योजना निधि इसका उत्तम उदाहरण है।

ज्ञात हो कि हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, 25 दिसंबर को ‘सुशासन दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए की किस्त जारी की है। दरअसल, पीएम-किसान योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जो 2,000 रुपए की तीन समान किश्तों में सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित होता है।

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कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी। मोदी ने कहा कि देश में एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि इन कृषि कानूनों से एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अफवाह फैलाई जा रही है कि मंडी बंद हो जाएगी। जबकि नए कृषि कानून पिछले कई महीने से लागू हैं, क्या आपने देश के किसी भी हिस्से में किसी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? एमएसपी समाप्त करने और मंडी बंद किए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, सरकार ने सुधारों के बाद एमएसपी बढ़ाई है और रिकॉर्ड खरीद की है।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उपजे भ्रम को भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में, पहले के कानूनों में अनुबंध तोड़ने पर किसानों पर जुर्माना लगता था। अब नए कानूनों में किसान भाइयों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह कानून किसानों को ताकत देता है कि वह अधिकारियों के पास जाकर अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति किसानों को अच्छे बीज और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएगा। इससे किसानों को बाज़ार के अनुसार कार्य करने में मदद मिलेगी। वहीं, फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्धारित मूल्य प्राप्त होगा। सारा रिस्क एंग्रीमेंट करने वाले का होगा, किसानों का नहीं। इस बीच महाराष्ट्र के एक किसान ने कहा कि इस कानून के आने से हमें नया विकल्प मिला है। अब हम मंडी के अलावा बाहर भी उपज बेच सकते हैं। किसान ने पीएम मोदी से निवेदन किया कि जंगली जानवरों से किसान बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर समाधान निकालना होगा।

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