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सोमवार, नवम्बर 29, 2021

विदेशी फंडिंग के लिये सरकार ने बदले नियम, NGOs को अब करनी होंगे ये शर्तें पूरी

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च किये गये हो और कम से कम तीन साल मौजूदगी वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.

गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को चंदा देने वालों का एक पत्र भी देना होगा, जिसमें विदेशी अंशदान की राशि और किस उद्देश्य से इसे खर्च किया जाएगा, इसका जिक्र करना होगा

कानून में संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने करीब दो महीने पहले FCRA नियमों को जारी किया था. इसके तहत एनजीओ के पदाधिकारियों के लिए आधार नंबर देना जरूरी बनाया गया और कोष से कार्यालय में किए जाने वाले खर्च को 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया. इसके अलावा सरकारी सेवकों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों को विदेशी कोष हासिल करने से रोका गया है.

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