50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों व 61 लाख पेंशनर्स के चेहरे पर जल्द ही मुस्कान लाने का मौका सरकार दे सकती है.केन्द्र सरकार अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 28 प्रतिशत दर पर दे सकती है.बीते साल कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी.
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार के सामने कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के खजाने का लेखा जोखा रखने के साथ ही वित्त मंत्री से गुजारिश की कि सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाए.एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि कोविड के समय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने पूरी तत्परता के साथ काम किया.वहीं ड्यूटी करने के दौरान ही कई कर्मचारियों की जान भी चली गई.ये सब ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि वित्त मंत्री को सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 प्रतिशत की दर से दिया जाए.
दरअसल सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण बने मुश्किल हालातों को देखते हुए जुलाई 2021 तक कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाई थी.लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इन भत्तों को जुलाई से दे सकती है.आपको बताते चलें कि कोरोना के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन माइनस 57 परसेंट पर चल गया था, अक्टूबर में ये 3.6 परसेंट बढ़ा. साथ ही GST कलेक्शन मार्च 2020 में 97,597 करोड़ रुपये के मुकाबले दिसंबर में 2020 में 1,15,000 करोड़ रुपये पहुंचने से भी हालात सुधरे हैं, इसी का हवाला देते हुए एसोसिएशन ने सरकार से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी देने की शुरूआत की जाये.