सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन को लेकर फेसबुक के बाद गूगल भी हुआ राजी

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सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन को लेकर मचा बवाल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी सरकारी की नई गाइडलाइन को लेकर बवाल मचा हुआ है.जिसके लेकर अब व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. व्हाट्सएप ने कहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन को लागू करने से उनके यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और ये संविधान का उल्लंघन भी होगा.

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फेसबुक ने माना नई गाइडलाइन को लेकर उसे नहीं है कोई भी ऐतराज

इसी बीच फेसबुक ने भी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा कि उसे नई गाइडलाइन से कोई एतराज नहीं है. फेसबुक के बाद अब गूगल ने भी कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ही भारत में अपनी सेवाएं देगा.

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व्हॉटसएप ने गाइडलाइन को लेकर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

गूगल के एक प्रवक्ता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि, हमने महसूस किया है अपने प्लेटफॉर्म को हम पूरी तरह से सिक्योर रखने में कभी सफल नहीं हुए लेकिन हम अपने प्रयास को नहीं छोड़ेंगे. हम अपनी पॉलिसी को जहां तक संभव होगा पारदर्शी रखेंगे.

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फेसबुक ने बताया कि गाइडलाइन के अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर सरकार से चल रही उसकी बातचीत

हम भारत सरकार के कानून का सम्मान करते हैं. भारत सरकार के साथ हमारा एक लंबा इतिहास है कि जब भी किसी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत आती है तो हम उसकी जांच करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे हटाते भी हैं. हम पूरी तरह से स्थानीय कानून का पालन करेंगे.

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गूगल के प्रवक्ता के मुताबिक अपनी पॉलिसी को संभव होगा तो रखेंगे पारदर्शी

इससे पहले फेसबुक ने भी मंगलवार को कहा कि वह सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ही काम करेगा, हालांकि फेसबुक ने ये भी कहा कि कई अन्य मुद्दों पर सरकार के साथ उसकी बातचीत चल रही है.

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केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सोशल मीडिया की शिकायत के लिए होना चाहिए एक मंच

आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में भारत सरकार में संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार आलोचना और असहमति के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए शिकायत करने का एक मंच होना बहुत जरूरी है.

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नए नियमों के तहत होना चाहिए शिकायत निवारण तंत्र जो कर सके 15 दिनों में शिकायत का निपटारा

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, उन्हें एक शिकायत अधिकारी का भी नाम बताना होगा जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में शिकायत का निपटारा करेगा.